ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ.ਖੁਰਮੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉੱਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 150000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਊਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।