ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਬਲਡੋਜਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾ. ਰਜ਼ਤ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ੍ਹਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 48 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2014 ਅਤੇ 2021) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ, ਏ.ਡੀ.ਏ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ/ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ/ਏ.ਡੀ.ਏ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ।ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.adaamritsar.gov.in  ਉਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।