ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐ.ਸਿ. ਫਾਜਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਰੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 31 ਦਸੰਬਰ ( ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ) – ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐ. ਸਿ. ਫਾਜਿਲਕਾ ਹਰਿਚੰਦ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਆਈ.ਈ.ਡੀ.ਸਸਅ/2014, 20148118, 8139 ਮਿਤੀ 16-12-2014 ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (ਆਧਿਆਪਕਾਂ) ਦੀ ਰੇਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਧਿਆਪਕਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਸੂੇ ਲੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਆਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250, 300 ਕਿ:ਮੀ: ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ, ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਧਿਆਪਕਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੋਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਨਤਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੰੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧਿਆਪਕ ਅੱਠ, ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਂਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਂਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੈ ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਰ.ਟੀ.ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੌਂ ਜਬਰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਮੋਕੇ ੇ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਗੁੰਬਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।