ਜ਼ੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿੱਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ, ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹਰ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਣਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੁਜਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਠੇਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ।ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਲੀ ਨੇ ਜ਼ੇਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 84 ਸਾਲਾਂ ਕੈਦੀ ਸਜਵਾਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 108 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।