ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ. ਕੇ ਫ਼ ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਲਈ ਬਨਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਡਿਨੇਟਰ ਵੱਜੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੁ ਸਟਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਥੇ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਸ. ਬੱਮੀ ਤੇ ਪੈਥਵੇਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਰੰਗ ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ. ਖੁਰਾਨਾ ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਕੇ. ਖੱਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆਵਿੱਦ ਐਸ.ਐਨ. ਦਿਕਸ਼ਿਤ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਉਂਟੈਡ ਸਿਮਰਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾ ਵੱਜੋਂ ਜਾਮੀਆ ਯੁਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਐਸ. ਕੋਹਲੀ, ਇਗਨੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸੁਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਉਂਟੈਡ ਦਵਿੰਦਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।