5178 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਦੀ ਜਿੱਤ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਮਾਰਚ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ) – ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 5178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀਪ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਆਖਿ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ `ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।