ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ – ਏ.ਡੀ.ਜੇ ਖੁਰਮੀ

ਫਾਜਿਲਕਾ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਖੁਰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਢਾਬਾਂ, ਦੁਮਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਅਤੇ ਲੱਧੂਵਾਲਾ ਉਤਾੜ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਖਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 150000/- ਰੂਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।