ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ 3.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਈ ਮੁਹੱਈਆ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਮਾਰਚ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ 97 ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ 3 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕਿਰਾਏ ਉੁੱਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋੋਂ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਰਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਪਾਸੋੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵਾਜਿਬ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਉਪ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋੋੋਂ 5 ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕੁਤਰਣ ਵਾਲਾ ਚੌਪਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ 7 ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।