
ਫਾਜਿਲਕਾ,1 ਅਪ੍ਰੇਲ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) : 17 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਢਾਬਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਮਲ ਰਾਮ, ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਰਦੀ ਜਿਲਾ ਸੱਕਤਰ, ਰਮੇਸ਼ ਵਢੇਰਾ, ਦੇਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਜ ਗੇਜੀ, ਜਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਲਮੀਰ ਖੇੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਜਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਮਿੱਢਾ, ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਖਿੱਪਾਂਵਾਲੀ , ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੀਏਸਿਊ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੂਨੀ ਚੰਦ, ਮਜਦੂਰ ਨੇਤਾ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਘਡੂੰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਂਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਬਰੀ ਚੁੰਗੀ ਅਧਿਗਰਹਣ ਬਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਹਿਤ ਘੱਟ ਕਰਣਾ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਣ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਢਾਬਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਰਦੀ, ਜਗਜੀਤ ਖਿੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਿਅਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਿਅਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਪੱਕਾ, ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਢਾਣੀ ਕਡਾਕਾ ਸਿੰਘ (ਅਬੋਹਰ) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਨ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰੇਆ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੇ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media