2.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਖ਼ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ 6 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦੂਰ – ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਧੁੱਗਾ

ਬਟਾਲਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਰਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 6 ਪਸ਼ੂ ਹਸ਼ਪਤਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਦੋਰਾਂਗਲਾ, ਸਾਹੋਵਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 35.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਘੋਟੂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਖ਼ੇ ‘ਚ 4 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।