ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਟੁਆਇਲਟਸ ਬਣਨ ਨਾਲ 2019 ਤੱਕ ਫੈਲੇਗੀ ਸਵੱਛਤਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਮਈ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ/ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ) – ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਟੁਆਇਲਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ 2019 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਟੁਆਲਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਟੁਆਇਲਟਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੀ.ਐਸ ਭੱਟੀ, ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੀ. ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।