ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

30 ਜੂਨ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਫ਼ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਨ ਫੇਜ-8 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਂ ਰਹੇ 14000 ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 7000 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋਈ।ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 35 % ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੱਛੜ ਕੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ੍ਹਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ’ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡੀ. ਜ਼ੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਫ਼ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੇਦਰ ਤੋ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋ ਵਾਝੇ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੇਟ ਆਉਦਾ ਹੈ”, ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ।ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏਫ਼ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ।ਹੁਣ 3 ਮਈ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਹੀਂਨੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਫ਼ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੰਦਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ ਦਫਤਰ ਦੀ ਐੱਸ.ਓ ਮੈਡਮ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੌਵਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਯੂ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਅੇੱਫ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਆਜਾਦ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੌਹਾਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਈ.ਡੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।