ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ – ਬਾਦਲ

ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ

ਤਰਸਿੱਕਾ/ਟਾਂਗਰਾ (ਕੰਵਲ ਜੋਧਾਨਗਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਮੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਰੀਕਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਜਨ ਸੰਪਰਕ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਲ 2002-07 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਗਏ ਹੋਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ-ਪਾਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।”