ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੂਰਾ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) – ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਗਿਰੀਸ ਬੰਸਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ  ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੂਰਾ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮਨੀਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੁੰਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ  ਨੇ  ਨੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਦਿੰਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਖਰਤਾ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਉਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ  ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੇ ਝਗੜਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਸਸਤਾ, ਆਸਾਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰੇਲੂ, ਜਮੀਨੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ, ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਕਟ 1996 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ 265 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ  ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਲ:ਪੀ:ਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਸਪਤਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਕਾਗਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਜਾ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ.ਡੀ.)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।