ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ 2011, ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉ-ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ।ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਜਤਾਈ।