ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ‘ਤੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਹਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।  ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਸਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਫ਼ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ।