ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)- ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਟੀ. ਵੀ., ਅਖਬਾਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤ-ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੋਢੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਜੀਫੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੂਸਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਛੱਪੀ ਖ਼ਬਰ ਐਸ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਵੱਲੋ ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆਂ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਛੱਪੀ ਸੀ ਕਿ 9487 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ 100 ਗਜ ਜਾਂ 200 ਗਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਲੋ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿੳ ੁਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।