ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਦਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ਼ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਖੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੱਜ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ਼ ਸਿਦਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1500 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼4 ਜਾਂ 5 ਹੀ ਮੁਕਦਮੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਤਿਲ ਤੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸੱਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਦਸਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ੇਲ ਜਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।