ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਮ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ਼ ਜੀ.ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ਼ ਜਯੰਤਨਾਥ ਦੇ ਬੇਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਟਕੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਉਣ ਸਣੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉ-ਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦੱਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸ਼ੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਲੲਗੳਲਚੲਲਲ੍ਰਦਸਗਮਚ.ਨਿ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।