ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ – ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ

ਬਟਾਲਾ, 31 ਮਾਰਚ (ਨਰਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਲਸੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਸਿ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਬ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱੱਲੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ-ਧੀ, ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀ-ਪੋਤਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮੌਕੇ ਲੱਗਦੀ ਰਿਜਸਟੇਰਸ਼ਨ ਫਸਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਸਟਾਮ ਡਿਉਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਡੀਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਣ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਟਾਮ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।