ਜੀ.ਕੇ ਵਲੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਖੇ 11 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਸ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ 11 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਆਦਿਕ ਜਮਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਕਤ ਮਸਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਸੋਢੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਖਨਉ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।