ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ – ਮਜੀਠੀਆ

ਮੱਤੇਵਾਲ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)- ਮਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਕੇ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਮਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।  ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ-ਧੀ, ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀ-ਪੋਤਰੇ , ਦੋਹਤਾ -ਦੋਹਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 900 ਰੁਪੈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ (ਡਾਇਲ 168 ਜਾਂ 1800-1800-168) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13001 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12960 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 164 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਪਈਆਂ, ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨ ਮਾਂਗਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, , ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।