ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ੩੦ ਜੂਨ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ 2014 ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।