ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 225 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 225 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ, 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਖੁਫ਼ਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ, 20 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 11687/2015 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ 8 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਅਥਾੱਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਉਣ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਦਕਾ 225 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 298 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਅੱਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 169 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 142 ਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 169 ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਥਾਂ 298 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 73 ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤਕ 129 ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 129 ਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।