7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਖੇ 1994 ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਪੀ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 42 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ 1994 ਵਿਚ ਜੇਲ ਮੁੱਖੀ ਵਿਧਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ ਵਿਚ 28 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਜੱਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ 6 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਤਰਸ਼ੇਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.-ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 2007 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਰੇ, ਸਹਿਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਪਲੂਸ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।