ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਰਜ਼ਰ’ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 484 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ  ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਂਪਨ ਵਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 10 ਹਜਾਰ ਤੋ ਵੱਧ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੌ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ਸਰਕੀ।
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਮਪਰਾਗਤ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 10 ਹਜਾਰ ਤੋ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬਧ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ  5 ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਨਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੇ.ਏ.ਵੀ, ਆਰੀਆ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ 484 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਉਪੱਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੋਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੰਰਾਗਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਦੀਂਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 508 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1967 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ 9468 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਠ ਨੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਂ ਕਈਂ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਲ ਕੱਢਣ।