ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ- ਨਾਇਡੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ  (ਐਮ.ਐਂਡ ਈ) ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਇਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਐਮਐਂਡ ਈ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫਿੱਕੀ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1952 ਦੇ ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਲ ਮੁਦਗਿਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਬੈਨੇਗਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ  ਉਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾੱਿਜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ’ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੀਨਘਣਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਨਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਕਰੀਨ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਢੰਗ ਲੱਭਣ।
ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫ.ਐਮ.ਰੇ.ਡੀ.ਓ ਫੇਸ-3 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ  ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 92 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 266 ਚੈੈਨਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 227 ਚੈਨਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਤੇੇ ਫੇਸ-3 ਦੇ  ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿਚ 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ  39 ਅਣਵਿਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਐਸ ਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਨਮਾ ਹਾਲਾਂ, ਰੇਸਤਰਾਵਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸਲੈਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਫਿਲਮ ਪzzੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜੁਅਲ ਕੋ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।