ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ – ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੀਸਹਜ਼ਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੱਜ ਡਾ. ਕਾਮਿਨੀ ਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਸੰਗਤ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 5 ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਅਤੇ 10 ਅਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।