ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਪਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋੜ ਦਾ ਨੋਟੀਫਕੇੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਡੈਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਵਿਜੈ ਭਸੀਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ, ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਕਰੀਡੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣੇੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਫਤਰ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਵੀ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਓ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਣ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰੁ ਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਓ ਰੈਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋ ਜਾਂਚ, ਜਿਲਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।