‘ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ’ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾਂ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ।ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਾ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ `ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਦਬ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੋ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।