Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media
ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਮਹਾਜਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 351 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ (ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਕੁਲ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ 1500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆੳੂਟ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 90 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਉਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਗਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ, ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਜਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
