ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਲੀਕਰਨ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਗਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਨਿਆਸਰਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸਨਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜਮੀਨ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਪਟਵਾਰੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ/ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ’ਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 58 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ/ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ/ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ ਕਰਤਾ ਪਾਸੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਮੇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।