ਪਠਾਨਕੋਟ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਆਂ ਦੇ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾ. ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਇਹ ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਰ ਢਿਲੋ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਮਿਸ ਲਵਲੀਨ ਸੰਧੂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ ਅਦਿ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2505 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 355 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਐਵਾਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਨ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ।
Check Also
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ – ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media