ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਫਾਜਿਲਕਾ, 7  ਅਗਸਤ (ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ / ਸ਼ਾਇਨ ਕੁੱਕੜ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਸੀਕਿਆ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।eਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਸੀਕੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ੧੯੦੮ ਅਧੀਨ ਡੀਮਡ ਤੋਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ(ਜਮਾਂਬੰਦੀ) ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੇ ਜੋੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (ਏ) ਅਤੇ ੪(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਆਡ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਘੋਸ਼ਨਾਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਫਰਦ ਬੈਂਕ/ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਕਸ) ਵਿਚ ਤਰਤੀਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਉਕਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ੨੫ ਅਗਸਤ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।