ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਡੈਮ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
    ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਵਿਖਾਇਆ।  
    ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 2793 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ।
    ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 2285.81 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 653.97 ਕਰੋੜ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ 2014 ਵਿੱਚ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2793.54 ਕਰੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ ਵਾਈ/ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
    ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਧਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 37173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ.ਸੀ.ਏ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।