ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ) – ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਾ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਦੀ ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ਼, ਡੀਜਲ, ਮਸੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਸੱਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੋ ਹੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪੈ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਇਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਅਣਜਾਣ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 5 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।ਜਗਜੀਤ ਸਿਘ ਜੋਗਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਉਣ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਮਨੁਖੀ ਕਦਮ ਦਸਿਆ, ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਵੇਚਣ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਖੈਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਨੇਈ ਤੋਂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ `ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਰੀਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।