ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਹਰਿਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਉਚ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਰਿਟ ਮੰਗ ਰਿਵਿਉ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਜਜਮੈਂਟ ਤਾਰੀਕ 15.2.19 ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਚਕ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁਦਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗੇਂਦਰ ਬੇਨੀ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱੰਘ ਹੋਰਿਆ ਨੇ 45 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਾਟਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮ ਆਫ ਹਿਮਾ ਮਿਲੀਇਨ (ਰਾਜਾ ਆਫ ਦਾ ਏਰਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਘਾਲਏ ਸਾਰਵਜਨਕ ਪਰਿਸਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1980 ਦਾ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ।  
    ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੁਵਾਂ `ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ।
  ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਚਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਏਮ ਆਫ ਮਾਇਲੀਮ  (ਮੁਦਾਲੇ ਗਿਣਤੀ 4)  ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ।