ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਖਸ਼ ਮੰਡ ਚੌਂਤਾ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜ਼ਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂਮਕਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ 98000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 15000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 58000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
                  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700/- ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ 43000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 28-29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।