ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਮਾਰਚ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ / ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ) – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ 4 ਰੋਜ਼ਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਲਕੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜਣਗੇ।ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਨ, ਸੁੂਦਖੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ, ਜਲ ਸੈਸ ਵਾਪਸ ਲੇਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਗੜੇ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ।