ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ.ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੰਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਐਨਯੂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬੇਹਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਰ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ/ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।