1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਗਮਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਜੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਦੀ ਆਰਜੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਆਰਜੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖ਼ਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗਮਲ ਆਪਣੀ ਆਰਜੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ 27 ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਭਾਗਮਲ ਦੀ ਆਰਜੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਕਤ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਗਮਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ?