ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 89 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ- ਏ:ਡੀ:ਸੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਮਾਰਚ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 89 ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਨਜੂਰੀ, ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸz ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 89 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਲੋਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਕਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।