ਅਠਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) –  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਠਵਾਲ ਬਲਾਕ ਵੇਰਕਾ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬੌਬੀ  ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਅਧੀਨ ਹੋੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਦਿੰਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਸਸਤਾ, ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਕਟ 1996 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ਼ 265 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਸਪਤਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ,  ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।