ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 5 ਕੇਸ ਮੁੜ੍ਹ ਖੋਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੰਬਰ 416/84 ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 5 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਨੁ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਖੇ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 416/84 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2000 ਵਿਖੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੀੜਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਵਿਖੇ ਉਕਤ 5 ਕੇਸਾ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਤਨਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੇਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਘੱਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਗਲਤ ਪਤਿਆਂ `ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 5 ਕੇਸਾ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 25 ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਕਾਮਨਾ ਵੋਹਰਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।