ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ ’ਚ 1994 ਦੌਰਾਨ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਰੋਪੀ 41 ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜੇਲ ’ਚ 8-9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿੰਧਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ 7 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾ ਲਗੀਆਂ ਸਨ।ਪਰ 2007 ’ਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 41 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜੇ ਤਕ ਮੁਕਦਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਗਜਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਆਸ਼ ਜਤਾਈ।ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਣ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਿਆ।