ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਉਰੋ) – ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੜਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉਕਸਾਵੇ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ‘‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਰੇ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ।ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।