ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ- ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦਾ ਪੈੜਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 51 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਲੱਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਉਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਲੇਖਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਇੰਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੇਵ ਦਰਦ, ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਡਾ. ਦਰਿਆ, ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ, ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਲਵਿੰਦਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਧਰਵਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਗੁਰਬਾਜ਼ ਛੀਨਾ, ਸ਼ੇਲਿੰਦਰਜੀਤ ਰਾਜਨ, ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ, ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਨਿਰਮਲ ਅਰਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।