ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ – ਜੌਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ-ਬਿਊਰੋ) – ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਸੱਦਕਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਦ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੱਖਦੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਊ, ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਕਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, 1984 ਦੀ ਲੜਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰੁਗਥਾਨ ਸਣੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਹਨ।