ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਜਵਾਬ – ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੂਚਿਤ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨੇਟੀਕਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।