ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂੂਲੇਟਰੀ, ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਸਟ- ਵਿਜੈ ਗਰਗ

ਮਲੋਟ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਵਿਜੇ ਗਰਗ) – ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ) ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਕਦਮ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਟਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੰਸਟੇਏਟ (ਐਗਜ਼ਿਟ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ), ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ `ਚ ਕਰੇਗਾ।